एमपी में जो सोचा नहीं, वह होगा, वीडियो देखें

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पूरे एमपी के चुनाव को समझिए, सिर्फ एक वीडियो से 

 

-क्या सचमुच सत्ता विरोधी लहर हावी है?

-भाजपा के पास कोई ऐसा कद्दावर नेता नहीं है जिसके चेहरे पर चुनाव लड़ा जा सके?
-और मध्य प्रदेश में एंटी इंकम्बेंसी है और इस वजह से बीजेपी की तरफ से 3 मंत्रियों सहित 7 सांसद और एक महासचिव मैदान में उतार दिए गए
-चुनाव प्रचार के आखिरी दिन जबरदस्त बयान-- प्रियंका का बयां और सिंधिया का पलटवार, थोड़ा चौंकाने वाला ! ये बयानबाजी किस दिशा में चुनाव को ले जा रही है?
-रेवड़ी कल्चर से शुरू हुआ था
-भाषा का स्तर गिर गया, क्या जनता इससे प्रभावित होती है
-सिद्धांतों को भूल गए, कौन सी विचार धारा किसकी है, कोई बड़ी वैचारिक लड़ाई नहीं है
-बजरंग बली की एंट्री
-सिंधिया के कद को लेकर व्यंग्य ठीक नहीं
-1857 के लिए क्या ज्योतिरादित्य जवाबदार है?
-क्या 1975 की इमरजेंसी के लिए प्रियंका दोषी हैं?

-कमलनाथ और दिग्गी राजा के लिए आखिरी मौका है।17 November 2023

म.प्र. का ह्ययूमन डेवलपमेंट इंडेक्स चाहे जो हो, जनता के स्वास्थ्य की हालत बुरी है। नीम-हकीम दुकानें खोलकर बैठे हैं और लोगों का इलाज कर रहे हैं। इलाज कराने वालों में ज्यादातर अल्पशिक्षित और गरीब वर्ग के लोग हैं, इसलिए उनकी ओर देखने वाला कोई नहीं है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन और प्रशासन को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं कि नीम-हकीम क्या कर रहे हैं? इन्दौर में विभिन्न बस्तियों का सर्वे करने पर पाया गया कि वहां नाई, कसाई, कबाड़ी, मैकेनिक, खतना करने वाले और मंजन बेचने वाले भी मेडिकल प्रेक्टिस कर रहे हैं और खुद को डॉक्टर बता रहे हैं। इन तथाकथित डॉक्टरों ने चिकित्सा के पेशे को ही मजाक बना रखा है और गरीब मरीजों को ऐसी-ऐसी दवाएं खिला रहे हैं, जिसके परिणाम जानलेवा हो सकते हैं। अगर इन्दौर जैसे शहर का यह हाल है, तो छोटे-छोेटे गाँवों का क्या हाल होगा?

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इन्दौर में राजपूत समाज के कुछ नेता आरक्षण की मांग को लेकर संभागायुक्त कार्यालय के सामनेधनरा देंगे। अब राजपूतों को भी आरक्षण चाहिए। इसके पहले ब्राह्मणों का एक वर्ग भी आरक्षण की मांग कर चुका है। ऐसे लोग भी हैं जो आरक्षण के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं। लेकिन चूंकि देश में वोटों की राजनीति चलती है इसलिए आरक्षण का विरोध कोई भी खुलकर नहीं करता। नेताओं को लगता है कि आरक्षण का विरोध चुनाव में उन्हें महंगा पड़ेगा।

वास्तव में आरक्षण को लेकर किसी का भी विरोध नहीं है। विरोध है तो इस बात का कि आरक्षण युक्तयुक्त नहीं है। जो लोग क्रीमी लेयर में आ चुके हैं वे भी आरक्षण की मलाई खा रहे हैं। जो लोेग आरक्षण के सुपात्र हैं वे अभी भी उपेक्षित हैं। वास्तव में नेता लोग आरक्षण को युक्तियुक्त बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। उदाहरण के लिए आरक्षित कोटे से मेडिकल कॉलेज मेैं प्रवेश पाना आसान है लेकिन परीक्षा पास किए बिना कोई भी डॉक्टर नहीं बन सकता।

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पता नहीं, उमा भारती ने खंडन क्यों किया? क्या वे एंटी-पब्लिसिटी चाह रही थी? क्या वे समझ नहीं पा रही थी कि जिसे वे बदनामी समझती (या कहती) है, वह क्या वास्तव में बदनामी जैसी बात है? उमा भारती ने कहा था कि मैं गोविंदाचार्य से प्यार करती थीं।

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ramesh-theteआई.ए.एस. अधिकारी रमेश थेटे कोई अकेले अफसर नहीं, जिन्हें सुर्खियां सुरूर देती हैं। लिस्ट बनाने बैठे तो गोविन्द राघो खैरनार से लेकर किरण बेदी तक दर्जनों अफसरों की पेâहरिस्त बन सकती है। सुर्खियों में कौन रहना नहीं चाहता? अगर अफसर भी रहे तो इसमें गलत कुछ नहीं। पर आपत्ति तभी होती है, जब अफसरान अपना मूल काम छोड़कर ‘पत्रकारिता’ करने लग जाते हैं। आला अफसर के स्टेनो सरकारी फाइलों को तैयार करने के बजाय विज्ञप्तियोें के डिक्टेशन लेते हैं और अफसर उन विज्ञप्तियों के फोल्डर बनवा कर पत्रकारों को चाय पीने के लिए बुलाते हैं। संभाग और जिला मुख्यालयों में अखबार आला अफसर और उनकी बीवियों के फीता काटने की तस्वीरों से भरे होते हैं। व खेलवूâद की स्पर्धाओं की शोभा बढ़ाते हैं, शिक्षा संस्थाओें में शिरकत करते हैंऔर प्रशासनिक अनुभव के दिव्य ज्ञान का प्रकाश पैâलाते रहते हैं। उन्हें बुलाने वाले जानते हैं कि अफसर आएंगे तो दो या तीन कालम का फोटो तय।

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लोगों को अखबारों से शिकायत होती है कि वे बुरी खबरों से भरे पड़े हैं। दुर्घटनाएं, बलात्कार, हत्या, बढ़ती कीमतें, अव्यवस्था, बिजली कटौती आदि-आदि बातें अखबारों में ज्यादा स्थान पाती हैं। बची-खुची जगह नेता लोग ले उड़ते हैं, जिनकी विज्ञप्तियां और बयान छापे बिना अखबार वालों को भी चैन नहीं।

वास्तव में ऐसा है नहीं। अच्छी खबरें भी अखबारों में पूरा स्थान पाती हैं। मसलन क्या यह अच्छी खबर नहीं है कि इस बार इंदौर में स्वतंत्रता दिवस पर राजवाड़े पर रोशनी करने का जिम्मा किसी एक अधिकारी को नहीं सौंपा गया। अब तक एक खास विभाग के अधिकारी को इसका जिम्मा सौंपा जाता था और वह अधिकारी अपनी जेब से पैसे लगाकर राजवाड़ा को जगमगाता था। राजवाड़ा पर लगे झालर, बल्ब, हैलोजन आदि का खर्चा अधिकारी अपनी जेब से उठाता था। उस जेब में पैसा कहां से आता होगा, यह बताने की जरुरत नहीं है। स्वतंत्रता दिवस पर राजवाड़ा ऊपरी कमाई से रोशन नहीं होगा। एक और अच्छी खबर है कि मुंबई-दिल्ली की तरह यातायात पुलिस ने इलेक्ट्रॉनिक्स सिंगल्स लगाए हैं। इससे अनुशासनप्रिय वाहन चालकों को सुविधा हुई है और पुलिसकर्मियों को भी।

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